राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण Economics

भारताचे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण 1976:

घोषणा - 16 एप्रिल 1976 -  डॉ. करण सिंग 

राष्ट्रीय धोरणाची उद्दिष्टे

1. मुलीचे विवाहाचे वय 15 वरून 18 वर्षापर्यंत व मुलाचे वय 18 वरून 21 वर्षे करणे

2. मुलींच्या शिक्षणाकडे अधिक लक्ष पुरवणे.

3. शिक्षणपद्धतीत लोकसंख्याविषयक शिक्षणाचा अंतर्भाव करणे.

4. शासकीय  कार्यालये/खाती  यांना  कुटुंब   नियोजन  कार्यक्रमात सहभागी करून घेणे.

5. निर्बीजीकरण शस्त्रक्रियेच्या आर्थिक मदतीत वाढ करणे.

6. कुटुंब नियोजनाचे काम करणार्‍या संघटनांना/ संस्थांना उत्तेजनार्थ बक्षिस देणे.

7. कुटुंब नियोजनविषयक संशोधनाकडे अधिक लक्ष देणे.

8. ग्रामीण भागात कुटुंब नियोजनाचा लोकांनी स्विकार करावा म्हणून प्रसारमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर  उपयोग करून  घेणे.

9. राज्यांना मिळणारी आर्थिक मदत लोकसंख्या नियंत्रणाच्या यशावर अवलंबून ठेवणे.

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण 2000:

अध्यक्ष - डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन्

राष्ट्रीय धोरणाची उद्दिष्टे

1)अल्पकालीन उद्दिष्टे

    संततीनियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा एकात्मिक सेवा पुरविणे.

२) मध्यकालीन उद्दिष्ट - 

    प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले - यासाठी प्रोत्साहन देणे.

३) दीर्घकालीन उद्दिष्ट -

 लोकसंख्येचे २०४५ पर्यंत स्थिरीकरण करणे.* शिफारशी -

1. १४ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे.

2.  शाळेतील गळतीचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण २० टक्क्य़ांपेक्षा कमी आणावे.

3. जननदर नियंत्रणासाठी व संतती नियमनासाठी याबाबत सामान्य लोकांना माहिती देण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करावी.

4. फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बजिीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्यांच्या नावे ५००० रुपयांची विमा पॉलिसी     उघडावी.

5. १८ वर्षांपेक्षा उशिरा विवाह करणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे तसेच २१ वर्षांनंतर मातृत्व स्वीकारणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.

6. माता मृत्युदराचे प्रमाण दर एक लाख जिवंत जन्मामागे १०० पेक्षा कमी आणावा.

7. ८०% प्रसूती संस्थात्मक पद्धतीने व १०० टक्के प्रसूती या प्रशिक्षित व्यक्तींच्या उपस्थितीत व्हाव्यात.

8. जन्म, मृत्यू, विवाह, गर्भधारणा यांचे १०० टक्के नोंदणीचे लक्ष साध्य करावे.

9. ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका सेवा पुरविण्यासाठी विशेष फंड व कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

10.  पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना लहान कुटुंब धोरण राबविण्यासाठी बक्षिसे द्यावीत.